mp swamitva adhikar ragistry मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने के लिए 17 सितंबर 2026 से ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना’ के तहत एक ऐतिहासिक महाअभियान शुरू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू होने वाले इस अभियान में प्रदेश के 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के मकान और प्लॉट की बिल्कुल निशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी।
इस बड़े अभियान से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
हर तरह के टैक्स और शुल्क से पूरी छूट जीरो फीस:
ग्रामीण आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का सरकारी पट्टा या रजिस्ट्री कराने के लिए ₹1 भी नहीं देना होगा।
टैक्स माफी:mp swamitva adhikar ragistry
इस महाअभियान के तहत स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty), रजिस्ट्री शुल्क और पंचायत उपकर (Cess) को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
गांवों में ही लगेंगे विशेष शिविर
गांव-गांव में कैंप: ग्रामीणों को शहरों या जिला मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
शिविर के दिन:
यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसमें हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
अधिकारियों को टारगेट: काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने अफसरों को हर दिन 40 रजिस्ट्रियों का लक्ष्य दिया है।
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पात्रता और जरूरी दस्तावेजकिसे मिलेगा लाभ:
mp swamitva adhikar ragistry यह योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जो आबादी भूमि (गांव की बसावट के अंदर) पर अपने घर या प्लॉट में वर्षों से रह रहे हैं और ड्रोन सर्वे (स्वामित्व योजना) के जरिए जिनकी संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है।आवश्यक दस्तावेज: कैंप में जाने के लिए ग्रामीणों को अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर और पुराना स्वामित्व दस्तावेज (यदि कोई हो) साथ रखना होगा। भूलेख पोर्टल पर
आधार e-KYC होना भी जरूरी है।
इस फ्री रजिस्ट्री के बड़े फायदेकानूनी मालिकाना हक: इस रजिस्ट्री के बाद ग्रामीणों को उनके मकान या प्लॉट का पक्का सरकारी कागज (वैधानिक दस्तावेज) मिल जाएगा।mp swamitva adhikar ragistry से आसानी से मिलेगा बैंक लोन: सरकारी दस्तावेज हाथ में आने के बाद ग्रामीण अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन (ऋण) ले सकेंगे और स्वरोजगार की शुरुआत कर सकेंगे।विवादों से मुक्ति: ड्रोन मैपिंग और पक्की रजिस्ट्री से गांवों में होने वाले आपसी जमीन-जायदाद के विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
