अवैध कब्जा हटाने में नाकाम सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द,राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश

ब्यूरो रिपोर्ट 

अवैध कब्जा हटाने में नाकाम सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश
एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर टालमटोल कर रहे पुलिस और राजस्व विभाग

भीमपुर में अवैध कब्जा नहीं हटने से हुए कलेक्टर नाराज
2) राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के अवैध कब्जा निर्माण में लिप्त होने पर तत्काल सस्पेंड करने का दिया आदेश
3) तत्काल कब्ज हटाने के दिए निर्देश
4) जिलों में बढ़ते राजस्व मामलों को देखते हुए कलेक्टर नाराज होते हुए सभी एसडीएमओ की बुलाई बैठक और सभी राजस्व अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल करने के दिए निर्देश

बैतूल। जनसुनवाई में कलेक्टर के तीखे तेवर से राजस्व अमले में हड़कंप मच गया। भीमपुर में अवैध कब्जा न हटाने पर कलेक्टर ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आवेदक आशुतोष अशोक पचोरिया की शिकायत पर तहसीलदार भीमपुर को 15 जून 2024 को कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था, जिसे अब तक अमल में नहीं लाया गया। कलेक्टर ने इस मामले में लिप्त राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए और सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दीं।
सूत्र बताते हैं कि राजस्व के मामलों की सबसे अधिक शिकायत पहुंचने के बाद कलेक्टर सूर्यवंशी नाराज हो गए। जनसुनवाई खत्म होने के पहले ही उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों की क्लास ले डाली। दो टूक शब्दों में कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। यदि प्रकरण लंबित पाए जाते हैं तो संबंधितों पर कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग फील्ड में नहीं जाते हैं और कार्यालय में बैठे रहते हैं। आपके चक्कर में जनता परेशान हो रही, यह बिलकुल नहीं चलेगा।
आवेदक आशुतोष मालवी और अशोक पचोरिया ने अपनी शिकायत में बताया कि 30 जून 2021 को खसरा नं. 433/25 रकबा 1.639 हेक्टेयर भूमि को खरीदने के बावजूद कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। पूर्व कलेक्टर द्वारा आदेश मिलने के बावजूद तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
— यह है विवाद का कारण–
आवेदक आशुतोष ने बताया कि विक्रेता अशोक पचोरिया की माता के इलाज के लिए भूमि की बिक्री की अनुमति ली गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने विवाद कर संपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई बार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस प्रशासन से शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। आवेदकों ने आरोप लगाया कि भीमपुर तहसीलदार और राजस्व कर्मचारी अवैध कब्जाधारियों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर टालमटोल कर रहे हैं।
— कलेक्टर के सख्त निर्देश–
कलेक्टर ने जनसुनवाई में सभी एसडीएम की बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए कि तत्काल कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण में शामिल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश भी दिए। आवेदकों ने चार वर्षों से चले आ रहे भूमि विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की। कलेक्टर ने इस मामले में जल्द समाधान करने और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आवेदक आशुतोष का कहना है यह मामला प्रशासनिक उदासीनता और अवैध कब्जाधारियों की दबंगई का स्पष्ट उदाहरण है, जिसे जल्द से जल्द सुलझाने की आवश्यकता है।

राजस्व कर्मचारी मीना पचोरिया