बैतूल से पहले मरीज के रूप में शेकलाल एयर एम्बुलेंस से भोपाल रवाना
ब्यूरो रिपोर्ट
- पीएमश्री एयर एम्बुलेंस योजना
- मुख्यमंत्री डॉ.यादव की घोषणा के बाद बैतूल से पहले मरीज के रूप में शेकलाल एयर एम्बुलेंस से भोपाल रवाना
बैतूल-पीएमश्री नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा मरीजों को आपात स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके तहत चकोला निवासी श्री शेकलाल हर्ले को बुधवार को सुबह 11.44 बजे बैतूल जिले के पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड से हमीदिया चिकित्सालय भोपाल के लिए रवाना किया गया।
उल्लेखनीय है कि पट्टन तहसील के ग्राम चकोला निवासी 51 वर्षीय शेकलाल हर्ले एक दिन पूर्व छज्जे पर प्लास्टर करते हुए गिर गए थे। गिरने के कारण श्री हर्ले को स्पाइनल फ्रैक्चर हो जाने के कारण ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए उन्हें भोपाल हमीदिया चिकित्सालय में रेफर किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा पीएमश्री एयर एम्बुलेंस योजना के अंतर्गत श्री हर्ले को एयर एम्बुलेंस से भेजने की तैयारी की गई। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव को मेडिकल टीम के साथ समन्वय कर एयरलिफ्ट की समुचित व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया।
श्री हर्ले को मंगलवार को एयर लिफ्ट किया जाना था। परंतु मौसम की खराबी के कारण एयर एम्बुलेंस बैतूल नहीं पहुंच सकी थी। बुधवार को सुबह 11 बजे पुन: एयर लिफ्ट की तैयारियां की गई एवं 11 बजकर 44 मिनट पर श्री हर्ले को भोपाल रवाना किया गया। श्री हर्ले प्रदेश में पीएमश्री योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 13वें मरीज है।
श्री हर्ले के परिवारजनों ने मुख्यमंत्री डॉ.यादव द्वारा मरीजों के हित में चलाई गई एयर एम्बुलेंस योजना की सुविधा को जिन्दगी के लिए रोशनी की किरण बताया। जिला प्रशासन से एडीएम श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, सीएमएचओ डॉ.रविकांत उईके, सिविल सर्जन डॉ.अशोक बारंगा, डॉ.चौकीकर एवं भारी पुलिस बल उपस्थित था।
डॉ.उईके ने बताया कि बैतूल से भोपाल सामान्य रूप से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। परंतु एयर एम्बुलेंस से यह दूरी 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.यादव द्वारा इस सुविधा से एयर एम्बुलेंस अभी तक आर्थिक रूप से संपन्न मरीजों को ही मिल पाती थी। एयर एम्बुलेंस पर एक ओर का व्यय लगभग 1.78 लाख रुपए आता है, जिसका व्यय राज्य शासन द्वारा उठाया जाता है।
