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ब्यूरो रिपोर्ट
प्रदेश में अब अलग-अलग भर्तियों के लिए बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देना पड़ेगी। इसकी जगह अब साल में सिर्फ तीन इलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने होंगे।
प्रदेश में अब अलग-अलग भर्तियों के लिए बार-बार प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देना पड़ेगी। इसकी जगह अब साल में सिर्फ तीन इलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाने होंगे, उसी आधार पर सरकारी नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा।
अक्टूबर 2026 से लागू होंगे नियम, मांगे सुझाव
सरकार ने इसका नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। यह 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। जिसके लिए 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्तिया और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद कोई भी विभाग अलग से भर्ती प्रोसेस नहीं करा सकेगा। मप्र लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी को छोड़कर सभी सरकारी पदों पर कर्मचारी चयन मंडल भर्ती करेगा।
ढाई साल के लिए वैलिड रहेगा स्कोर कार्ड
नए भर्ती नियमों के तहत कर्मचारी चयन मंडल सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा कराएगा। इस परीक्षा में तय न्यूनतम अंक लाने वाले कैंडिडेट्स को स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड को कैंडिडेट्स सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए उपयोग कर सकेगा। खास बात यह है कि ये स्कोर कार्ड सिर्फ ढाई साल के लिए वैलिड रहेगा।




