8600 प्राइवेट स्कूलों ने विरोध में नहीं किया मान्यता के लिएआवेदन -आखिरी तारीख थी 10 फरवरी
ब्यूरो रिपोर्ट
मध्य प्रदेश के लगभग 8600 प्राइवेट स्कूलों ने एफ डी एवं रजिस्टर्ड किरायानामा के विरोध में मान्यता के लिए आखिरी तारीख 10 फरवरी तक आवेदन नहीं किया है अगर राज्यशिक्षा केंद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा व मान्यता नियमों में शिथिलता नहीं दी तो इन स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 50000 (पचास हजार) शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और इन स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख से 12 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा ।
इन स्कूलों में लगभग 5 लाख बच्चे rte नि:शुल्क योजना के अंतर्गत पढ़ रहे हे उनका भविष्य भी खराब हो जाएगा । न तो प्रशासन के कोई अधिकारी सुनने को तैयार हे न ही शिक्षा मंत्री जी । ये सभी स्कूल संचालक अब भी अपने संगठन के साथ खड़े हैं और अब भूख हड़ताल व बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सरकार को क्या मिल जाएगा रजिस्टर्ड किरयानामां बनवाकर व बैंक में 30000 से 40000 की एफडी करवा कर इससे प्रत्येक संचालक पर पचास से साठ हजार रूपये का आर्थिक बोझ आ रहा है ।
सरकार ने इन स्कूलों की दो तीन साल की rte की राशि भी नहीं दी अभी तक बाकी है और अतिरिक्त आर्थिक संकट भी लाद दिया । सरकार को धरातल पर आकर देखना चाहिए कि क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं । संचालक व संगठन के पदाधिकारी ने कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी बात बताई तो उन्होंने 1 साल की मान्यता वृद्धि करने का आश्वासन दिया था जो कि अभी तक मान्यता वृद्धि का लेटर जारी नहीं हुआ है ।
लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है की इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे कई छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा इसके विषय में किसी को कोई चिंता नहीं है सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और लेना ही पड़ेगा।
