बड़ी खबर मध्यप्रदेश सरकार ने UGC रेगुलेशंस 2026 तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू कर दिया है। जिसके आदेश सोशल मिडिया पर वायरल हो रहे है। हालांकि आधिकारिक कोई पुष्टि अभी नहीं हुए है।
बता दे की 29 जनवरी, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 को उनकी संवैधानिक वैधता पर आगे विचार होने तक रोक लगा दी है। वहीँ भारत सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है जिसका जवाब 19 मार्च, 2026 को देना है।
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह भी निर्देश दिया कि UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2012 इस बीच लागू रहेंगे।
