मंत्रि-परिषद ने सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की 11 हजार 678 करोड़ 74 लाख रुपये की पुनरीक्षित लागत का अनुमोदन
यूभारती भूमरकर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11 हजार 678 करोड़ 74 लाख रुपये (नॉन ईपीएस सहित) का अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का वित्त पोषण 20:80 अंशपूँजी एवं ऋण के अनुपात में किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंश पूंजी में से 684 करोड़ 53 लाख रुपये की राशि प्रदान की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वयं के स्त्रोत से की जायेगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक प्रदान/आवंटित की गई 431 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त शेष राज्यांश वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अवधि में 50 करोड़ 62 लाख रुपये विभागीय बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी।
660 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना से मिलेगा रोजगार
आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने सारणी क्षेत्र वासियों को बधाई देते हुए कहा कि सारनी नगर में एमपीपीजीसीएल के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में लगभग 12 हजार करोड़ की लागत की 660 मेगावाट यूनिट स्थापना की वर्षों पुरानी मांग पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई। इस यूनिट की स्थापना की राह में आखिरी बाधा को दूर कर स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस 660 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना से सतपुड़ा ताप विद्युत गृह प्रदेश के विकास एवं ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाएगा और यह संयंत्र अपने पुराने गौरव को वापस हासिल करेगा।
सारणी में दौड़ी खुशी की लहर
मध्यप्रदेश की मंत्रि-परिषद ने म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 660 मेगावाट की क्षमता वाले सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी की पुनरीक्षित लागत 11,678.74 करोड़ रुपये (नॉन इपीसीएल सहित) को हरी झंडी मिलने के इस बड़े फैसले से बैतूल सहित सारणी के क्षेत्रवासियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं लंबे समय से चल रहा पलायन भी रुकेगा। क्षेत्रवासियों ने इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, विधायक हेमंत खंडेलवाल और आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है।
