क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराएं : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

ब्यूरो रिपोर्ट 

क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराएं : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी
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सड़कों पर मवेशी न बैठे, प्रभावी अंकुश लगाएं
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#भावांतर_योजना का गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाएं
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ई-ऑफिस में लापरवाह अधिकारियों का रुकेगा वेतन
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सभी सड़क निर्माण संबंधी विभाग और एजेंसी जिले में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराएं। यह निर्देश कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, पीएमजीएसवाई इत्यादि विभागों के जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सड़कों पर निराश्रित मवेशी न बैठे, सभी जनपद सीईओ और सीएमओ अपने क्षेत्र में निराश्रित मवेशियों पर प्रभावी अंकुश लगाएं।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने निर्देश दिए शासन की मंशानुरूप किसानों के हित में प्रारंभ भावांतर योजना का गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए। योजना के क्रियान्वयन के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाएं। योजना में जिला स्तर पर नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर तथा सहायक नोडल उप संचालक कृषि होंगे। इसी प्रकार सभी पांचों अनुविभागों में संबंधित एसडीएम नोडल और सहायक नोडल कृषि विस्तार अधिकारी होंगे।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनपद लेवल पर ई ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों के द्वारा ब्लॉक स्तर पर ई ऑफिस का उपयोग नहीं किया जा रहा हैं, उन सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ई ऑफिस में कम प्रगति वाले जिला अधिकारियों का वेतन भी आहरण नहीं किया जाएगा।

उन्होंने सभी एसडीएम को संबल योजना में अपील के लंबित आवेदनों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा इत्यादि राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएं। उन्होंने भुगतान संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर भुगतान के लंबित आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश सम्बन्धी जिला अधिकारी को दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की सतत मॉनिटरिंग कर शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराने के निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए। उन्होंने विजन प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा कर कार्यों में स्थल चयन, लागत, प्राक्कलन और प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध शीघ्र कार्यवाही पूर्ण के निर्देश दिए।