किसानों कि सुविधा के मद्देनजर अब मंडी में होगा दो लाख रुपए तक नगद भुगतान

ब्यूरो रिपोर्ट 

किसानों कि सुविधा के मद्देनजर अब मंडी में होगा दो लाख रुपए तक नगद भुगतान

किसानो – व्यापारियों नें बैतूल विधायक को बताई समस्या
बैतूल विधायक से चर्चा के बाद कलेक्टर ने मंडी सचिव को दिये निर्देश

बैतूल/कृषि उपज मंडी बैतूल में चाक चौबंद व्यवस्था एवं किसानो को होने वाली समस्याओ के निराकरण के लिये लगभग एक माह पहले बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कलेक्टर  नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के साथ मंडी के अधिकारी , कर्मचारियों और व्यापारियों की बैठक लेकर कृषि उपज मंडी की गतिविधियों की गहन समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान मंडी में व्यवस्थाओ को दुरूस्त करने,सुरक्षाकर्मियों ओर कर्मचारियों के लिये परिचयपत्र की अनिवार्यता, तौलकांटों को व्यवस्थित करने , मंडी परिसर में स्वच्छता ,48 घंटे में शेड खाली करने , आरटीजीएस से भुगतान करने  सहित अन्य निर्देश दिये थे। मंडी प्रबधंन द्वारा उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा हैं। आरटीजीएस से भुगतान को लेकर किसानो को आ रही समस्याओ के संबंध में किसानों सहित व्यापारियों द्वारा बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल को अवगत करावाकर 2 लाख रूपये तक का नगद भुगतान करवाने कि माँग की थी। किसान हितैषी उक्त मॉग को गभीरता से लेकर बैतूल विधायक ने कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर द्वारा सहमति जताकर मंडी प्रबंधन को 1 मई से व्यापारियों द्वारा किसानो को दो लाख रूपये तक के नगद भुगतान करवाने के निर्देश दिये।

अन्य बैको में एकाउंट होने से भुगतान में हो रही थी देरी
उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों को आरटीजीएस से भुगतान कि व्यवस्था लागू होने के बाद आ रही समस्यो से किसानो ने बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल को अवगत कराकर बताया था कि उनके एकाउंट सहाकारी बैको सहित अन्य बैको में होने के कारण भुगतान में विलंब हो रहा है। कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बैतूल विधायक से मुलाकत कर किसानो की उक्त समस्या से अवगत कराया था। बैतूल विधायक से चर्चा के दौरान व्यापारियों ने दो लाख तक का नगद भुगतान समय सीमा में करने तथा बड़े भुगतान आरटीजीएस से करने की मॉग कि थी। बैतूल विधायक ने इस संबंध मे कलेक्टर से चर्चा कर उन्हे किसानो की भुगतान संबंधी समस्या से अवगत कराया। किसानो को राहत देते हुये कलेक्टर ने मंडी सचिव को व्यापारियों से किसानों को दो लाख रुपए तक का नगद भुगतान करवाने,बड़े भुगतान आरटीजीएस से करवाने तथा यह व्यवस्था 1 मई से लागू करने के निर्देश दिये।