दिल्ली जिला अदालत का ऐतिहासिक फैसला: जीएसटीआर सबूत के रूप में चेक बाउंस मामले में निर्णायक, व्यापारियों के लिए सबक

सोर्स -वरिष्ठ अधिवक्ता भरत सेन 

*नई दिल्ली, 15 नवंबर 2025 (स्पेशल रिपोर्ट)*
लेखक: अजय वर्मा, कानूनी संवाददाता

दिल्ली के कर्करदोमा कोर्ट में एक छोटे से व्यापारिक विवाद ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। उत्तर-पूर्व जिले की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्रीमती निधि बाला की अदालत ने 13 मार्च 2023 को सुनाए गए फैसले में आरोपी भवना को धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एनआई एक्ट) के तहत दोषी ठहराया। यह मामला एम/एस राज कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक श्री मनमीत कुमार (शिकायतकर्ता) और एम/एस श्री साई इलेक्ट्रॉनिक्स की मालकिन भवना (आरोपी) के बीच था। लेकिन इस फैसले की खासियत यह रही कि शिकायतकर्ता ने जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर) को मजबूत सबूत के रूप में पेश किया, जिसने अदालत को लेन-देन की प्रामाणिकता साबित करने में मदद की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला छोटे-मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए एक मिसाल कायम करता है, जहां डिजिटल रिकॉर्ड व्यापारिक विवादों को सुलझाने का नया हथियार बन सकते हैं।

#### मामले की पृष्ठभूमि: एक साधारण लेन-देन से जन्मा विवाद
मामला 19 जनवरी 2021 को दर्ज शिकायत नंबर 35/2021 से जुड़ा है। श्री मनमीत कुमार, जो दिल्ली के दयालपुर, करावल नगर स्थित प्रजापति मार्केट में ई-4 पर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय चलाते हैं, ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी भवना को, जो उत्तर घोंडा के आदर्श मार्केट में ए-117 पर एम/एस श्री साई इलेक्ट्रॉनिक्स संचालित करती हैं, सामान की आपूर्ति की थी। लेन-देन की राशि लाखों रुपये में थी, और भुगतान के एवज में भवना ने एक चेक जारी किया, जो बैंक में जमा होने पर बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि आरोपी ने ‘अपर्याप्त फंड’ का हवाला देते हुए चेक को अमान्य करने की कोशिश की, लेकिन मनमीत कुमार ने जीएसटीआर दस्तावेजों को निर्णायक सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। जीएसटीआर-1 (बिक्री विवरण) और जीएसटीआर-3बी (मासिक सारांश रिटर्न) में दर्ज आपूर्ति का विवरण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल से डाउनलोड किए गए प्रमाणित रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि लेन-देन वास्तविक था। अदालत ने आरोपी के ‘नॉट गिल्टी’ के बयान को खारिज करते हुए कहा, “जीएसटीआर जैसे डिजिटल रिकॉर्ड आधुनिक व्यापारिक साक्ष्यों का मजबूत आधार हैं, जो पारंपरिक दस्तावेजों से कहीं अधिक विश्वसनीय हैं।”

#### जीएसटीआर का सबूत के रूप में महत्व: अदालत ने क्यों माना निर्णायक?
फैसले में अदालत ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश जीएसटीआर फाइलिंग ने लेन-देन की प्रामाणिकता को पुख्ता किया। सामान्यतः चेक बाउंस मामलों में साबित करना पड़ता है कि चेक व्यापारिक उद्देश्य से था, न कि व्यक्तिगत। यहां जीएसटीआर-3बी में दर्ज आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी का विवरण और आरोपी के जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) से लिंकेज ने यह सिद्ध कर दिया कि यह एक वैध बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) ट्रांजेक्शन था।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहला ऐसा मामला नहीं है जहां जीएसटीआर को सबूत माना गया। 2023 के बाद दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य जिलों में कम से कम 50 ऐसे मामले दर्ज हैं, जहां जीएसटी डेटा ने विवाद सुलझाए। सीबीआईसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “जीएसटीआर न केवल कर अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि अदालती कार्यवाही में एक अपरिवर्तनीय चेन ऑफ एविडेंस प्रदान करता है। 2025 तक, जीएसटी पोर्टल पर 1.4 करोड़ से अधिक व्यवसाय पंजीकृत हैं, और इनमें से 60% एमएसएमई हैं जो ऐसे डिजिटल टूल्स पर निर्भर हैं।”

#### आरोपी का पक्ष और अदालत का तर्क
आरोपी भवना ने अपना बचाव करते हुए दावा किया कि चेक व्यक्तिगत ऋण के लिए था और कोई व्यापारिक लेन-देन नहीं हुआ। उन्होंने जीएसटीआर फाइलिंग में देरी या त्रुटि का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा, “आरोपी द्वारा पेश कोई वैकल्पिक सबूत नहीं है, जबकि शिकायतकर्ता के जीएसटीआर रिकॉर्ड जीएसटीएन से प्रमाणित हैं। धारा 139 एनआई एक्ट के तहत चेक की धारणा व्यापारिक मानी जाती है, जब तक विपरीत सिद्ध न हो।” अदालत ने भवना को दो साल की सजा और 50% मुआवजे का आदेश दिया, जो निलंबित रखा गया यदि जुर्माना भरा जाए।

#### व्यापारिक जगत पर प्रभाव: डिजिटलीकरण का नया दौर
यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के इलेक्ट्रॉनिक्स और खुदरा व्यापारियों के लिए एक चेतावनी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष ने कहा, “कई छोटे व्यापारी जीएसटीआर फाइलिंग को बोझ मानते हैं, लेकिन यह मामला साबित करता है कि यह सुरक्षा कवच है। चेक बाउंस के 90% मामले व्यापारिक होते हैं, और जीएसटीआर जैसे रिकॉर्ड से बचाव आसान हो जाता है।” 2025 में जीएसटी काउंसिल ने क्यूआरएमपी (क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट) स्कीम को और सरल बनाया, जिससे एमएसएमई को राहत मिली।

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में जीएसटी संग्रह 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचा, जिसमें जीएसटीआर अनुपालन की भूमिका सराहनीय रही। लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि देरी से फाइलिंग पर 18% ब्याज और 10,000 रुपये जुर्माना लग सकता है, जो विवादों को बढ़ावा देता है।

#### निष्कर्ष: सबक और सुझाव
श्री मनमीत कुमार का यह केस दर्शाता है कि जीएसटीआर केवल कर फॉर्म नहीं, बल्कि व्यापार की डिजिटल डायरी है। शिकायतकर्ता ने अदालत से कहा, “मैंने हमेशा जीएसटीआर को गंभीरता से लिया, और यही मेरी जीत का राज था।” व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे जीएसटी ऐप्स जैसे क्लियरटैक्स या जीएसटीएन पोर्टल का नियमित उपयोग करें। भविष्य में ऐसे मामलों में ई-इनवॉइसिंग और जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न) जैसे टूल्स और मजबूत साबित होंगे।

यह फैसला भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। अधिक जानकारी के लिए जीएसटी हेल्पलाइन 1800-103-4786 पर संपर्क करें।

(संदर्भ: दिल्ली जिला अदालत रिकॉर्ड, सीबीआईसी रिपोर्ट 2025, कैट सर्वे। यह रिपोर्ट सूचनात्मक है; कानूनी सलाह के लिए वकील से परामर्श लें।)