मुख्यमंत्री द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन को तत्काल पूरे मध्यप्रदेश में लागू करने श्रम आयुक्त इंदौर को सौपा ज्ञापन

ब्यूरो रिपोर्ट 

नगर पालिका नगर पंचायत मजदूर संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के जिला महामंत्री हरिओम कुशवाहा ने बताया हाल ही में इंदौर में संपन्न भारतीय मजदूर संघ के दो दिवसीय बैठक में मजदूरों के विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें नियमितीकरण को प्रमुख प्राथमिकता से रखा गया नियमित पद ना होने पर नवीन पदों का सृजन कर सभी को एक साथ नियमित करने की मांग की गई साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में 1 अप्रैल से 2225 रुपए की जो वृद्धि की गई थी जिसका आदेश श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर के द्वारा जारी किया गया था परंतु इंदौर एवं पीथमपुर की निजी कंपनियों ने श्रम विभाग के इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसके कारण कोर्ट के द्वारा इस न्यूनतम वेतन में जो वृद्धि की गई थी उस पर रोक लगा दी गई है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत चर्चा की गई और श्रम आयुक्त इंदौर को ज्ञापन सौंप कर तत्काल ठोस निर्णय लेते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इसी आदेश के तहत 2225 रुपए की वृद्धि कर 1 अप्रैल से एरियर सहित भुगतान करने की मांग की गई और कहा गया ऐसा प्रतीत होता है की यह श्रमिकों के साथ छल किया जा रहा है सरकार मजदूरों को सड़क पर आंदोलन के लिए विवश ना करे इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख विनय डोंगरे प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश मंसूरिया सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे