चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट बदली परिवहन व्यवस्था

ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।

राज्य शासन द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों का संचालन एक जुलाई से बंद होने के आदेश जारी किये गये हैं। जारी आदेश में राज्य में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जाँच चौकियों के स्थान पर गुजरात जैसी व्यवस्था लागू की जाये और रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की कार्रवाई प्रारंभ की जाये।।

सचिव, परिवहन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम के तहत प्रथम चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाये जायें। चेक प्वाइंट के संचालन के लिये उपकरणों आदि की व्यवस्था में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए जिला परिवहन कार्यालयों के प्रवर्तन अमले एवं गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये होमगार्ड्स को शामिल किया जाये। मोबाइल यूनिट के माध्यम से पारदर्शिता के साथ रोड सेफ्टी एवं राज्य के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए चेक प्वाइंट्स पर की जाने वाली कार्रवाई प्रारंभ की जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि चेक प्वाइंट के संचालन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाये।

गुजरात पैटर्न की विशेषताएं और मध्यप्रदेश में इसकी शुरूआत

•  परिवहन विभाग के राजस्व संग्रहण में वृद्धि और व्यवस्थित कार्य प्रणाली लागू करने की पहल करते हुए प्रदेश में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। शिकायतों को समाप्त किया जा सकेगा। वाहन चालकों और संचालकों की दिक्कतें दूर होंगी। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अहम निर्णय किया गया है।

•  परिवहन क्षेत्र में चेक पोस्ट के स्थान पर चेक पॉइंट रहेंगे। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे।

•  प्रदेश में 211 होमगार्ड के लिए आवश्यक व्यवस्था हुई है जो सेवाएं देंगे। उन्हें नई परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान क्रमश: अपनी डयूटी करेंगे।

•  प्रदेश में गुजरात राज्य में लागू पैटर्न के अनुसार कार्य किया जाएगा।

•  परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी। चेक पॉइंट पर पदस्थ अमला समयावधि में बदलेगा।

•  प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं।