खनिज विभाग ने 109 प्रकरणों में वसूला 65 लाख 42 हजार 786 रुपए का अर्थदंड

ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के कार्यकाल में प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ.यादव की मंशानुरूप रूप बैतूल जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम के लिए लगातार अभियान जारी है। अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक खनिज विभाग द्वारा 109 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 65 लाख 42 हजार 786 का अर्थदंड वसूल किया गया। इनमें अवैध उत्खनन के 13 प्रकरणों में 6 लाख 89 हजार 250 रूपए की राशि, अवैध परिवहन के 77 प्रकरणों में 46 लाख 39 हजार 268 रुपए तथा अवैध भंडारण के 19 प्रकरणों में 12 लाख 14 हजार 250 रुपए की राशि अर्थदंड के रूप में वसूल की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर 2024 तक 44.64 करोड़ रुपए की राशि के रूप में राजस्व प्राप्त किया गया। उन्होंने बताया कि नवीन रेत खदानों का चिन्हांकन कर खदानों को स्वीकृत करने एवं शिथिल खदानों को प्रारंभ करने के लिए कार्यवाही जारी है।

एक वर्ष में विभाग की उपलब्धि

       जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विगत वर्ष 2023-24 का वार्षिक लक्ष्य 75.03 करोड़ निर्धारित था, जिसके विरुद्ध 75.34 करोड़ राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया एवं ग्रामीण अवसंरचना का वार्षिक लक्ष्य 16.58 के विरुद्ध 16.06 राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया गया। अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर त्वरित कार्रवाई की गई। नवीन खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्र की पहचान की जाकर 16 खदानें चिन्हित की गई, जिसमें से 8 खदानें स्वीकृत की जा चुकी है  शेष 8 खदानों को स्वीकृत करने की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा सफेद मिट्टी, व्हाई प्ले का नया ब्लॉक प्रस्तावित किया गया तथा ग्रेफाइट के 2 ब्लॉक चिन्हित किया जाकर स्वीकृति के लिए कार्रवाई जारी है।

आगामी 5 साल में विभाग की प्रस्तावित कार्य योजना

       जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि आगामी 5 सालों के लिए विभाग ने प्रस्तावित कार्य योजना बनाई है। इन प्रस्तावित कार्य योजनाओं में अधिक से अधिक खनि, उत्खनि पट्टों को स्वीकृत कर अवैध गतिविधियों की रोकथाम करना तथा तकनीक का उपयोग कर गौन, मुख्य खनिज की खनि, उत्खनि पट्टों को घोषित किया जाकर त्वरित निराकरण करना  शामिल है। इसके अलावा खनि, उत्खनि पट्टों को आधिकारिक राशि वसूल किया जाना एवं विभागीय अमले द्वारा पुलिस, राजस्व, वन, अन्य विभागों के सहयोग से संगठित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।