ब्यूरो रिपोर्ट
टीएल बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा, पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ देने के दिए निर्देशमुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समयसीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय-सीमा में पहुंचे, यह अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और किसी भी पात्र हितग्राही को अनावश्यक कारणों से वंचित न रखा जाए। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम गति शक्ति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।
सीईओ श्री जैन ने बैठक में सभी एसडीएम से अपने-अपने क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए हम सभी को अभी से सतर्क और सक्रिय रहना होगा। पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम एवं जनपद सीईओ को अपने-अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम एवं जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिन नल-जल योजनाओं हैंडओवर हो चुकी है तथा जो अभी लंबित हैं, उनकी सूची तैयार की जाए। जहां योजनाएं अधूरी हैं या हस्तांतरण शेष है, वहां शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बेहतर पेयजल प्रबन्धन किया जाएं।
लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के निर्देशसीईओ श्री जैन ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन विभागों में शिकायतों की संख्या अधिक पाई गई, उन्हें शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। सीईओ श्री जैन ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान नवीन सत्र में नामांकन में वृद्धि, पाठ्य पुस्तक का परिवहन एवं दर निर्धारण पर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पूर्ण हो चुके पीएम आवास को पोर्टल पर करें दर्जसीईओ श्री जैन ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ को अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री आवास को पोर्टल पर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार पट्टों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था, यातायात सड़क सुरक्षा, सायबर क्राइम पर विस्तार से चर्चा की।
